उत्तराखंड के CM Pushkar Singh Dhami ने पिछले तीन वर्षों में जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम प्रमाण पत्रों की वैधता सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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इससे बाहर से आने वाले व्यक्ति न केवल यहां के नागरिक बन रहे हैं बल्कि सरकारी योजनाओं का भी लगत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
