श्रीनगर । पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष Mehbooba Mufti ने जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने का रास्ता तलाश करने का आह्वान करते हुए कहा कि मामले को अदालतों पर छोड़ना ‘‘बहुत दुर्भाग्यपूर्ण’’ है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों, विशेषकर युवाओं ने विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को वोट दिया ताकि आरक्षण को ‘तर्कसंगत’ बनाया जा सके और किसी का अधिकार नहीं छीना जा सके।
Mehbooba Mufti ने कहा, ‘‘हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य वर्ग के छात्रों को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छह महीने का समय मांगा है। उनके (नेकां के) पास लद्दाख सहित तीन सांसद और 50 विधायक हैं, उन्हें छह महीने की जरूरत क्यों है? उन्हें लगता है कि अदालत का फैसला आ जाएगा और उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा।’’ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेकां सरकार आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने के लिए एसआरओ ला सकती थी, जैसा उन्होंने 2018 में किया था।
