साइबर, समुद्री सुरक्षा और कट्टरपंथ से मुक्ति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और इंडोनेशिया : PM Modi

नई दिल्ली ।PM Modi और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने शनिवार को राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान कई…

India and Indonesia will increase cooperation : PM Modi

नई दिल्ली ।PM Modi और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने शनिवार को राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के दौरान कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने आसियान और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में भागीदार के रूप में इंडोनेशिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पीएम मोदी ने कहा, “वर्ष 2025 को भारत-आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इंडोनेशिया आसियान और इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। हम दोनों इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस बात पर सहमत हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।”

PM Modi ने संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM Modi हमारी ‘एक्ट-ईस्ट’ नीति में आसियान की एकता और केंद्रीयता पर जोर

PM Modi ने कहा, “हमारी ‘एक्ट-ईस्ट’ नीति में आसियान की एकता और केंद्रीयता पर जोर दिया गया है।” दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए, पीएम मोदी ने कहा, “इंडोनेशिया भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि था। जब हम गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो यह बहुत गर्व की बात है कि इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा है।” प्रधानमंत्री ने बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार का उल्लेख किया, जो पिछले साल 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। उन्होंने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। पीएम मोदी ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और डी-रेडिकलाइजेशन में सहयोगी प्रयासों का भी उल्लेख किया।

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