Chief Minister Naib Singh ने वर्षों से मालिकाना हक से वंचित प्रदेश के 5000 लोगों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र वितरित किये। इस योजना के तहत 20 साल से भी अधिक अवधि से बैठे व्यापारियों को कलेक्टर रेट पर उनकी सम्पति का मालिकाना हक दिया गया है।

लंबे समय से लोग इस लाल डोरा की समस्या से पीड़ित थे। शहरी क्षेत्रों में ऐसे लोगों के पास संपत्ति तो थी लेकिन संपत्ति पर उनका मालिकाना हक नहीं था।

वर्ष 2019 के चुनाव के दौरान चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे सभी लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने का वादा किया था और आज 5000 लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्हें मालिकाना हक मिला है।