Uttarakhand में सोमवार से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क को 25 हजार से बढ़ाकर अधिकतम 50 हजार रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 10 साल बाद हुई है। इस शुल्क का उपयोग रजिस्ट्री कार्यालयों को आधुनिक बनाने में किया जाएगा। वित्त सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
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वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए। सरकार ने इससे पहले 14 सितंबर, 2015 में रजिस्ट्रेशन शुल्क 25 हजार रुपये नियत किया था। 10 वर्ष बाद इस शुल्क में वृद्धि की गई है। यद्यपि, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की भांति रजिस्ट्रेशन शुल्क एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया था।
Uttarakhand सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव से अधिक मूल्य यानी करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ने की स्थिति बनती। ऐसे में इस शुल्क को बढ़ाकर 50 हजार रुपये अधिकतम रखा गया है। इससे काफी अधिक कीमत की परिसंपत्तियों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 50 हजार रुपये रहेगा।
