हल्द्वानी: हल्द्वानी के आईटीसी फॉर्च्यून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल के व्यापारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और व्यापार मंडलों के पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। कोरोना काल में व्यापारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए सीएम ने उन्हें अर्थव्यवस्था की रीढ़ और ‘ब्रांड इंडिया’ का सच्चा राजदूत बताया।
व्यापारियों ने उठाई GST, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या
संवाद के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई प्रमुख मुद्दे रखे। इनमें GST प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मंडी शुल्क, अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या, लीज नवीनीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार मुख्य रूप से शामिल था। सीएम धामी ने आश्वस्त किया कि शासन उद्योगों के लिए बाधा नहीं, बल्कि सहयोगी और भागीदार बनेगा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और 1.27 लाख युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में पारदर्शी और सरल व्यावसायिक वातावरण तैयार कर रही है। सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया:
सिंगल विंडो सिस्टम: निवेशकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ‘निवेश मित्र’ की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 26 प्रमुख विभागों की 206 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
रोजगार के नए अवसर: प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 29 हजार से अधिक नई एमएसएमई (MSME) इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे करीब 1.27 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
इन्वेस्टर्स समिट का असर: उद्योग जगत के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने 30 से अधिक नई नीतियां तैयार की हैं।
स्टार्टअप्स के लिए 200 करोड़ का फंड और पहाड़ों में उद्योग
युवाओं को ‘रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला’ बनाने के विजन पर बात करते हुए सीएम ने कई अहम योजनाओं का जिक्र किया:
वेंचर फंड: राज्य में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है।
पर्वतीय क्षेत्रों में फोकस: चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों के लिए औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि चिन्हित की गई है, ताकि पहाड़ का युवा अपने गांव में रहकर ही कारोबार खड़ा कर सके।
फ्लैटेड फैक्ट्री: हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित की जा रही है, जिसे भविष्य में सेलाकुई और पंतनगर में भी विस्तारित करने की योजना है।
ग्लोबल ब्रांड बनेगा ‘मेड इन उत्तराखण्ड’
मुख्यमंत्री ने कहा कि “वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट” पहल के तहत स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक शिल्पों को बड़े बाजारों से जोड़ा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ‘मेड इन उत्तराखण्ड’ केवल एक पहचान न रहे, बल्कि वैश्विक बाजार में गुणवत्ता और विश्वास का एक मजबूत ब्रांड बने। वर्तमान में फार्मा, हर्बल, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, दायित्वधारी नवीन लाल वर्मा, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टी.सी. सहित जीएसटी, उद्योग और सिडकुल के अधिकारी एवं प्रमुख व्यापारी उपस्थित रहे।
