सात समंदर पार यूनाइटेड किंगडम (UK) में मुश्किलों का सामना कर रहे उत्तराखंड के एक सपूत के लिए बेहद अहम खबर सामने आई है। असल में, ब्रिटेन में हिरासत में लिए गए Uttarakhand Captain Ajay Pant के मामले में अब भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस मामले में दिखाई गई संवेदनशीलता और केंद्र सरकार के साथ किए गए समन्वय के बाद, लंदन स्थित भारतीय दूतावास ने मोर्चे पर डटकर काम करना शुरू कर दिया है।
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी की लगातार कोशिशों के बाद भारतीय उच्चायोग ने कैप्टन पंत के स्वास्थ्य, उनकी कानूनी स्थिति और जेल में उनके हालात से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट सीधे उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। किसी भी भारतीय नागरिक का विदेशी धरती पर इस तरह कानूनी पचड़े में फंसना हमेशा से ही परिजनों के लिए गहरी चिंता का विषय रहा है। लेकिन, इस त्वरित कूटनीतिक दखल ने कैप्टन पंत के परिवार को एक बड़ी मानसिक और कानूनी राहत प्रदान की है।
एचएमपी विनचेस्टर जेल में हैं Uttarakhand Captain Ajay Pant, फोन पर हुई बातचीत
उच्चायोग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई पुख्ता जानकारी के मुताबिक, कैप्टन अजय पंत इस वक्त ब्रिटेन की एचएमपी विनचेस्टर (HMP Winchester) जेल में न्यायिक हिरासत के तहत रखे गए हैं। परिवार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बीते 19 जून 2026 को भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने जेल की टेलीफोन व्यवस्था के जरिए उनसे सीधा संपर्क साधा था।
इस बातचीत के दौरान कैप्टन पंत ने खुद को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। दरअसल, जेल परिसर के भीतर उन्हें तमाम जरूरी चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से मुहैया कराई जा रही हैं। इसके अलावा, वह नियमित तौर पर अपनी पत्नी के भी संपर्क में हैं, जिससे परिवार को पल-पल का हालचाल मिल रहा है। विदेशी जमीन पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे किसी भी भारतीय के लिए अपनों से यह संवाद एक बहुत बड़े संबल का काम करता है।
ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया गया मुद्दा, कंपनी भी कर रही मदद
मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय उच्चायोग इसे केवल सामान्य कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रख रहा है। उच्चायोग ने इस पूरे प्रकरण को यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (FCDO) के उच्च अधिकारियों के सामने भी प्रमुखता से उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल साफ है— कैप्टन पंत को तय समय पर कांसुलर सहायता (Consular Access) मिले और उनके बुनियादी अधिकारों, सुरक्षा व स्वास्थ्य से किसी भी तरह का कोई समझौता न हो।
वहीं, दूसरी तरफ कैप्टन अजय पंत के नियोक्ता, यानी जिस कंपनी के लिए वह काम करते हैं, उसने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। ‘एनर्जियोस मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड’ नामक इस कंपनी ने परिवार और उच्चायोग को मजबूत भरोसा दिलाया है कि कैप्टन पंत को हर संभव कानूनी सहायता दी जाएगी। साथ ही, परिवार को भी इस मुश्किल घड़ी में कंपनी की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। उच्चायोग लगातार कंपनी, कानूनी विशेषज्ञों और कैप्टन की पत्नी के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है।
16 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, सरकार की पैनी नजर
अब सबकी निगाहें अदालत की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। उच्चायोग की रिपोर्ट में साफ किया गया है कि कैप्टन पंत को कोर्ट में पेश करने के बाद ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। इसी दिन तय होगा कि यह कानूनी लड़ाई आगे क्या रुख अपनाती है।
इन तमाम घटनाक्रमों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकार अपने हर एक नागरिक की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग एक शानदार तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, ताकि कैप्टन अजय पंत को जल्द से जल्द न्याय और हर जरूरी मदद मिल सके।
दरअसल, जब कोई अपना सात समंदर पार फंसता है, तो घर वालों का घबराना स्वाभाविक है। ऐसे में उनके बचाव के लिए मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से रुचि लेना, एक बेहद सकारात्मक संदेश देता है। कुल मिलाकर, विदेशी धरती पर फंसे राज्य के एक नागरिक के लिए जिस तरह से शासन-प्रशासन सक्रिय हुआ है, उससे उम्मीद बंधी है कि जल्द ही इस मामले में कोई सुखद खबर सुनने को मिलेगी।
