नई दिल्ली : Parliament ने आज भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक देश के समुद्री बंदरगाहों के विकास, विनियमन और प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक बंदरगाहों में निजी और सार्वजनिक निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाएगा।
वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित, Parliament की लगी मुहर
Parliament विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल
इस विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, विधेयक का उद्देश्य बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाना और उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि यह कदम भारतीय बंदरगाहों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने में मदद करेगा और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देगा।
