कैबिनेट में 31 में से 30 प्रस्ताव मंजूर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली, जबकि एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में पंचायत चुनाव के अलावा पर्यटन, जैव ऊर्जा, महिला सुरक्षा, सहकारिता, नागरिक उड्डयन, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मतदाता जोड़ो अभियान: योगी का 1 करोड़ लक्ष्य भी पढ़ें।
पंचायत चुनाव टले, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी। इसके तहत ग्राम प्रधानों और पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यरत प्रतिनिधियों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ा दिया गया है। मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा था। सरकार ने यह फैसला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लंबित होने के मद्देनजर लिया है — आयोग की रिपोर्ट आने तक या अगले छह महीने तक, जो भी पहले हो, मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं।
₹281 करोड़ का डीप टेक यू-हब
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब के निर्माण के लिए ₹281.03 करोड़ खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह भवन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) पद्धति से बनेगा और 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए ₹100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। यह हब प्रदेश में डीप-टेक स्टार्टअप और शोध के माहौल को मजबूत करेगा।
लखनऊ में सहकारी महाविद्यालय
कैबिनेट ने लखनऊ के रहमानखेड़ा में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग को आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा क्षेत्रीय हवाई अड्डों को संशोधित उड़ान योजना के तहत प्रोत्साहन, जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में संशोधन जैसे फैसले भी लिए गए। यूपी जनगणना: 16 नवंबर से स्व-गणना शुरू भी पढ़ें।

