कैथल: नगर पालिका कर्मचारी संघ Haryana शाखा हरियाणा, अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन राज्य कमेटी की बैठक दमकल केंद्र कैथल में हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान राजेंद्र सिणद ने की व संचालन राज्य महासचिव सुखदेव सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान राजेंद्र सिणद ने कहा कि प्रदेश के सभी दमकल केंद्रों में कार्यरत पे-रोल, कौशल निगम व नियमित कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को लेकर निदेशक व अन्य अधिकारियों के साथ यूनियन प्रतिनिधि मंडल के साथ कई दौर की बैठकों में हुई वार्ता में कोई समाधान निकला है। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि 4 मार्च को सभी मुख्य दमकल केंद्रों पर गेट मीटिंग की जाएगी। उसके बाद 18 मार्च को निदेशक अग्निश्मन एवं आपातकालीन सेवाएं हरियाणा पर मॉस डेपुटेशन प्रदर्शन किया जाएगा।
Haryana निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयार, जनता देगी जीत का आशीर्वाद : कुमारी शैलजा
नगर पालिका संघ के राज्य महासचिव मांगेराम तिगरा ने कहा कि उसके बाद भी अगर कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता तो प्रदेशभर के दमकल व नगर पालिका के कर्मचारी 30 मार्च को इकट्ठे होकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और निकाय मंत्री विपुल गोयल का उनके गृह क्षेत्र फरीदाबाद में उनके आवास का घेराव करेंगे। मुख्य संगठनकर्ता गुलशन भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री की जॉब सुरक्षा की घोषणा के बावजूद उन्हें इस पॉलिसी से वंचित किया जा रहा है। पिछले 5 साल से दमकल कर्मचारियों का इस महंगाई के दौर में एक रुपया वेतन नहीं बढ़ा। इसके विपरीत कच्चे दमकल कर्मचारियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों के दमकल केंद्रों पर तीन-तीन महीने के लिए अपने खर्चे पर फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
Haryana ये हैं कर्मचारियों की मुख्य मांगें
उनकी मांगों में Haryana फायर विभाग को वापिस निकाय विभाग मे शामिल करना, 1327 पे-रोल फायरमैन व ड्राइवर को फायर ऑपरेटर के पदों पर मर्ज करके पक्का करना, 1327 पेे-रोल फायरमैन व ड्राइवर व 212 कौशल निगम के कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के पदों पर 58 साल की जोब गारंटी देना, 5000 रुपए रिस्क भता देना, 5 साल से फायर पे-रोल कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा, उनका वेतन बढ़ाना, रेगुलर फायर कर्मचारी को बिना टेस्ट प्रमोशन व एसीपी का लाभ देना, 10000रुपये वर्दी अलाउंस सालाना व 440 महीना धुलाई भता देना, पे-रोल फायर कर्मचारी को गृह जिला देना और मानेसर मे ट्रेनिंग सेंटर बंद करना आदि शामिल हैं।