पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया किfinance department ने राज्य में सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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finance department यह कदम पंजाब सरकार की राज्य में शिक्षा में सुधार होगा।
मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक विभागों को इन कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित विभाग घाटे का आकलन करने के लिए पिछले तीन वर्षों के वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा करेंगे और वित्तीय आवश्यकताओं सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जानें क्या होगी प्रक्रिया प्रशासनिक विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी प्रदान करेगा।
finance department हम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जारी रखेंगे।
वित्त मंत्री चीमा ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास के बारे में बात करते हुए कहा पिछले दो वर्षों में राज्य में शिक्षा में क्रांति देखी है और हमने भावी पीढ़ियों के लिए मानक स्थापित किए हैं। हम शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना जारी रखेंगे। पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित किया जाएगा मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक धन की कोई कमी नहीं होगी।
सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षिक प्रगति का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। प्रशासनिक विभागों को पिछले तीन वर्षों में सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के वित्तीय आंकड़ों की जांच करने का काम सौंपा गया है। इस विश्लेषण से घाटे का सही आकलन करने और वित्तीय जरूरतों के लिए व्यापक प्रस्ताव तैयार करने में मदद मिलेगी।
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