सीईटी एग्जाम जल्द, पांच वर्ष में दो लाख को पक्की नौकरी: CM Saini

चंडीगढ़: प्रदेश में ग्रुप-सी और डी यानी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए अनिवार्य कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) का इंतजार खत्म होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा जल्द ही सीईटी एग्जाम करवाया जाएगा। CM Saini ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 18 अक्तूबर, 2014 को 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी। इससे अलग दो लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से रोजगार दिए जाएंगे। सैनी सोमवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। प्रेस कांफ्रेंस में परिवहन, बिजली व श्रम मंत्री अनिल विज, राजस्व एवं आपदा तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पीडब्ल्यूडी व जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ़ कृष्ण लाल मिड्ढा उपस्थित थे।

 

CM Saini के जन्मदिन पर हवन यज्ञ

 

 

 

 

 

CM Saini प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना मकान हो

एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता ने वर्तमान सरकार को पांच साल के लिए चुना है। आने वाले समय में 2 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं मैरिट के आधार पर बिना पर्ची-बिना खर्ची के नौकरी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दस वर्षों के कार्यकाल में 1 लाख 75 हजार युवाओं को सरकार नौकरी दी। इतना ही नहीं, विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1 लाख 20 हजार से अधिक कांट्रेक्ट कर्मचारियों को 58 वर्ष यानी रिटायरमेंट उम्र तक रोजगार की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अपना मकान हो, इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने एक लाख गरीब परिवारों को प्लॉट देने का संकल्प रखा है। इस संकल्प के तहत गांवों में 100-100 गज और महाग्रामों में 50-50 गज के प्लाट देने शुरू कर दिए हैं। अब तक 61 ग्राम पंचायतों और एक महाग्राम में 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। सरकार ने अपने पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण के तहत 885 परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 11.53 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

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