हर तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। जीईपी सूचकांक का आंकलन मुख्य रूप से जल गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता, रोपित पेड़-पौधों की संख्या, जैविक मिट्टी के क्षेत्रफल की माप के आधार पर किया गया है। विकासपरक योजनाओं का सीधा असर इन्हीं चार घटकों पर मुख्य रूप से पड़ता है।

नीति आयोग द्वारा विकसित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखण्ड विकासपरक योजनायें व औद्योगिक गतिविधियों के प्रसार के बावजूद भी अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में सफल हुआ है।

उन्होंने कहा कि जीईपी सूचकांक अगला कदम है एवं इसके आगे जीईपी को किस प्रकार जीडीपी के साथ जोड़ा जाये इस विषय पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड जंगल, ताजे पानी, ग्लेशियरों से समृद्ध है जो राज्य को पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का एक समृद्ध बैंक बनाता है। उत्तराखण्ड की जीडीपी वर्ष 2023-24 हेतु 3.33 लाख करोड़ रुपए है।

Chief Minister Pushkar Singh Dhamiने कहा कि वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए ग्रीन बोनस की परिकल्पना के साथ 2021 में राज्य की जीडीपी में पर्यावरण सेवाओं के मूल्य और पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत के अंतर को जोड़कर सकल पर्यावरण उत्पाद की परिभाषा को अधिसूचित किया था। 2021 की अधिसूचना में राज्य सरकार द्वारा जीईपी को राज्य की जीडीपी के साथ कैसे जोड़ा जाए इस पर भी कार्य योजना तैयार की गई है।