मनेन्द्रगढ़। RTI ने 1 जनवरी 2020 से 21 फरवरी 2025 तक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने वाले 2493 जन सूचना अधिकारियों पर 4 करोड़ से अधिक का जुर्माना किया है। इनमें से मात्र 286 अधिकारियों से 42 लाख की वसूली हो पाई है बाकी 2207 अधिकारियों से 5 वर्षों में 4.39 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई है।
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जानकारी के अनुसार, मनेंद्रगढ़ निवासी आरटीआई कार्यकर्ता अशोक श्रीवास्तव ने सूचना के अधिकार के तहत RTI से वर्ष 2020 से लेकर फरवरी 2025 तक की जानकारी मांगी। इसके तहत उन्हें राज्य सूचना आयोग ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 21 फरवरी 2025 तक 2493 जन सूचना अधिकारियों पर सूचना नहीं देने, जानबूझकर देरी करने या अधिनियम की अवहेलना करने के कारण 4 करोड़ 81 लाख 77 हजार 188 रुपए का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया।
RTI ने स्पष्ट आदेश दिया था कि इन अधिकारियों से वसूली कर राज्य सरकार के राजकोष में राशि जमा कराई जाए, लेकिन इनमें से मात्र 286 अधिकारियों से 42 लाख 31 हजार250 रुपए की वसूली की गई है। बाकी 2207 अधिकारी अब तक बचे हुए हैं, जिनसे 4 करोड़ 39 लाख 45 हजार 938 रुपए की वसूली नहीं की गई है। यह राशि सीधा-सीधा सरकार के राजस्व को नुकसान है।
RTI प्रशासन की विफलता
जिस कानून को भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार माना जाता है, उसे खुद अधिकारी मजाक बना रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि राज्य सूचना आयोग के आदेश की भी खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस मामले में सरकार की जवाबदेही सीधे-सीधे बनती है। जुर्माने की वसूली का आदेश राज्य सूचना आयोग ने पारित किया था और उसे लागू करना प्रशासन का कार्य है। यदि अधिकारी आदेश के बावजूद वसूली नहीं कर रहे हैं, तो यह सरकार की प्रशासनिक विफलता और राजस्व संरक्षण में लापरवाही को दर्शाता है।
