नयी दिल्ली: Opposition ने सोमवार को राज्य सभा में सरकार पर रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान देने के बजाया वंदेभारत जैसी चमकीली रेलगाड़ियों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

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रेल अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए रेल (संशोधन) विधेयक 2024 पर चर्चा कर इसको पारित करने के रेल मंत्री अश्चिनी वैषण की ओर से पेश प्रस्ताव पर चर्चा में विपक्षी सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार ने रेलवे बोर्ड की स्वायत्ता समाप्त कर दी है और अलग रेलवे बजट की परंपरा को बंद कर रेलवे के कामकाज की पारदर्शिता को खत्म कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान बुजुर्गों और पत्रकारों के लिए खत्म की गयी सब्सिडी को बहाल नहीं किया गया है तथा रेलवे के किराए मनमाने तरीके से बढ़ा जाने लगे हैं।

Opposition रेलवे में आज हम सुविघाओं के मनदंड पर खरे नहीं उतर रहे

विधेयक पर रेल मंत्री श्री वैष्णव के प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए Opposition कांग्रेस पार्टी के सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि यह विधेयक रेलवे में सुधार का एक बड़ा अवसर हो सकता था, जिसे सरकार ने खो दिया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को उद्धरित करते हुए कहा, “रेलवे केवल रेलवे का इंजन और पटरियां नहीं हमारे देश को जाेड़ने का माध्यम है।”

Oppositionने कहा , ‘रेलवे में आज हम सुविघाओं के मनदंड पर खरे नहीं उतर रहे हैं। एयरलाइनों की तरह रेलवे यत्रियों के अधिकार को नोटीफाई किया जाना चाहि जो अब तक शायद इस लिए नहीं हुआ है। रेलवे में गरीब भारत सफर करता है।”

Opposition ने शिकायत की कि कोविड के नाम पर पत्रकारों और बुजुर्गों की सुविधा अब तक बहाल नहीं की गयी है । उन्होंने महिलाओं के लिए हर ट्रेन में एक डिब्बा लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि , ‘ रेलवे में कास्मेटिक नहीं, अचछे सुधार की जरूरत है। भारत में तेज गति और अच्छी सुविधा वाली ट्रेने हों पर उनके किरास तर्कसंगत हों। ”

Opposition ने कहा कि रेलवे कोई व्यवसायिक संगठन नहीं संस्था है, एक आंदोलन है, गरीबों का वाहन , देश का जान देश की अर्थव्यवस्था की धमनी है।” उन्होंने कहा,, “आप ने केवल सतही बदलाव किया है, आप जनता के बारे में सोचिए । महिलाओं, बुजुर्गों और गरीबों के बारे में सोचिए।”

उन्होंने रेलवे बजट पेश किए जाने की परंपारा को समाप्त कर उसे आम बजट में मिलाने की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता खत्म हो गयी है। उन्होंने रेलवे में यत्री सुरक्षा की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे में गाड़ियों की टक्कर रोकने के लिए रक्षा-कवच नाम के उपरकरण की घोषणा 2001 के बजट में की गयी थी। लेकिन इसका सभी मार्गों पर इसका अनुपालन नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे में किराए बढ़ा दिए जाते हैं पर रेवले की व्यवस्था में सुधार नहीं दिखता ।

श्री तनखा ने कहा कि इस सरकार ने रेलवे के बजट और रेलवे बोर्ड के महत्व को खत्म कर दिया है। रेलवे पर संसद की निगरानी खत्म हो गयी है। रेलवे बोर्ड का सरकारीकरण कर दिया गया है और इसको आज रेल मंत्री नौकरशाही के रवैए से चला रहे हैं। उन्होंने कहा , “ आप विकसित भारत की सोच रखते हैं तो संस्थानों की स्वायत्तता जरूरी है।

श्री तन्खा ने कहा कि रेवले में “सुरक्षा एवं सुविधा” सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए लेकिन लगाता है कि सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हुए विभिन्न रेल हादसों का जिक्र किया जिनमें फरवरी में महाकुंभ के समय नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 मौत की घटना का उल्लेख भी था।

उन्होंने कहा, “ आज प्रौद्योगिकी के युग में ऐसी घटनाओं का दिखना यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस युग में हैं। दिल्ली की मौतों की जिम्मेदारी क्या कुछ अधिकारियों पर छोड़ा जा सकता है।” उन्होंने रेल मंत्री को रेल हादसों पर विगत में रेल मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश की याद भी दिलायी।

Opposition तन्खा ने आंकड़ों को हवाला देते हुए कहा कि चीन ने भारत को रेलवे को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

Opposition ने रेलवे में किराए बढाए जाने की रफ्तार और तरीकों पर आपत्ति की कि यह निजी क्षेत्र की संस्था नहीं एक लोक सेवा संगठन है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत की स्पीड सामान्य ट्रेनों से कोई अधिक नहीं है जबकि किराया ज्यादा है। नयी दिल्ली से रीवा (मध्य प्रदेश) के लिए ट्रेन शुरू हुई है लेकिन प्रयाग राज से रीवा पहुंचने में पांच घंटे लग जाते हैं जिससे लोगा प्रयागराज में ट्रेन छोड़ कर सड़क मार्ग से यात्रा करना अच्छा समझते हैं।

Opposition ने विभिन्न नीति आयोग और कुछ समितियों की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे के परिचालन में सुधार के लिए रेलवे बोर्ड और रेलवे जोनों की स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस की सुश्री सुष्मिता देब ने कहा कि 2014 से 2023 के बीच 678 रेल दुर्धटनाएं हुईं जिनमें 781 लोगों की मौत हुई तथा 1500 लोग घायल हुए जिनमें कर्मचारी भी शामिल थे।

Opposition देब ने कहा कि अब तक केवल दो प्रतिशत मार्ग पर ही टक्कर रोधी कवच प्रणाली लगाई जा सकी है लेकिन सरकार की प्राथमिकता चमकदार वंदेभारत गाड़ियां चलाने की है। उन्होंने कहा कि रेलवे में सुरक्षा से जुड़े 1.57 लाख रिक्तियों को नहीं भरा गया है और केवल 50 प्रतिशत ट्रैंक का ही सुरक्षा की दृष्टि से नियमित निरीक्षण हो पा रहा है।

Opposition ने कहा, ‘आज रेलवे में हादसे, विलंब, लूट की खबरें आम हो गयी हैं। यह विधेयक संदेश देता है कि यह सरकारी लापरवाही और अकुशलता पर ध्यान नहीं देती और इसे आम लेगों को परवाह नहीं है ।’

सुश्री देव ने कहा कि माल गाड़ियों के क्षेत्र में निजीकरण की योजना को विफल बताते हुए कहा कि असली जरूरत रेलवे जोनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की है। उन्होंने असम में रेलवे की सुविधाओं का विस्तार तथा बांग्लादेश के रास्ते पूर्वोत्तर में रेल सम्पर्क बढ़ाने की की जरूरत पर भी बल दिया।