e-khasra जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे दिया गया e-khasra पड़ताल प्रशिक्षण से जुड़े कर्मचारियों को लखनऊ से ऑनलाइन ई खसरा पड़ताल प्रशिक्षण , किसानों की फसलों का होगा डिजिटल सर्वे , किस खेत में कौन सी फसल कितने एरिया में बोई गई हो सकेगी ऑनलाइन जानकारी, मिल सकेगा किसानों को फसल के नुकसान का त्वरित लाभ सहित अनेक लाभ , राजस्व विभाग पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा डिजिटल सर्वे
e-khasra अब एग्री स्टैग app के माध्यम से कृषि फसलों को ऑनलाइन किया जा सकेगा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के सहयोग से संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी व राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश जी द्वारा खरीफ वर्ष 2023 – 24 के ई खसरा पड़ताल कार्यक्रम का शुभारंभ / अमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया। जिसका ऑनलाइन प्रशिक्षण जनपद अमरोहा के कलेक्ट सभागार में जिलाधिकारी श्री राजेश कुमार त्यागी जी की अध्यक्षता में जनपद के लेखपालों और कानूनगो और अन्य संबंधित को दिया गया । उपनिदेशक कृषि श्री राम प्रवेश जी ने बताया कि अब एग्री स्टैग app के माध्यम से कृषि फसलों को ऑनलाइन किया जा सकेगा ।
e-khasra इसके लिए राजस्व विभाग पंचायत सहायक और कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक खेत का सर्वे किया जाएगा ।
कौन सी फसल कितने एरिया में बोई गई है कौन सी फसल बोई गई है किस किसान के पास कितना खेत है कितने एरिया में धान बोया गया है कितने एरिया में गन्ना बोया गया है यह पूरा डिजिटलीकरण ऑनलाइन देखा जा सकेगा । जनपद में किस मौसम में कौन सी फसल होती है धान का क्षेत्रफल क्या है गन्ने का क्षेत्रफल क्या है पूरा खेत ऑनलाइन हो सकेगा । जिलाधिकारी ने कहा कि इस विशिष्ट सर्वे का उद्देश्य जनपद की फसलों से संबंधित डाटा की वास्तविकता का निर्धारण कर एक एकल सत्यापित स्रोत के रूप में कार्य करते हुए इकोसिस्टम व डेटाबेस को विकसित करना है
e-khasra जिससे जरूरत पड़ने पर विभाग आंकड़ों के जरिए रियल टाइम में स्थितियों को आकलन कर कार्रवाई को अंजाम दे सके ।
कहा कि इससे विभाग द्वारा फसलों के किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने फसलों के मूल्य के निर्धारण में मदद समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं को जानकारी मिल सकेगी ।इसी प्रकार किसानों के सामने मौसमी परिवर्तन के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने और उन तक सरकारी अनुदान योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए डिजिटल क्रॉफ्ट सर्वे की पड़ताल की शुरुआत की गई है ।
e-khasra इससे किसानों को आपदा के समय होने वाले उनकी फसल के मुआवजे को आसानी से व समय से मिल सकेगा ।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तहसीलें 45 दिन का जो समय निर्धारित किया गया है उसमें कृषि विभाग राजस्व विभाग और पंचायत सहायक मिलकर सतप्रतिशत सर्वे कर लें । सर्वे में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए । जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि को निर्देशित करते हुए कहा कि एक बार प्रशिक्षण सर्वे के संबंध में पुनः देना होगा । इस अवसर पर उपनिदेशक कृषि अपर उप जिलाधिकारी नायब तहसीलदार कानून गो तथा सभी तहसीलों के राजस्व लेखपाल कानून गो उपस्थित रहे।
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