लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में बेसिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा के 1,70,366 शिक्षणेत्तर कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। लाभ कर्मचारियों के साथ उनके आश्रित परिजनों को भी मिलेगा। बेसिक शिक्षा के 1,22,304 कर्मी (परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, वित्तविहीन विद्यालय, समग्र शिक्षा परियोजना) और माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा के 48,062 कर्मी इसमें शामिल हैं।
सरकारी अस्पतालों के साथ योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रति कर्मचारी ₹3,000 वार्षिक प्रीमियम सरकार देगी; कुल सालाना खर्च करीब ₹51.11 करोड़ (बेसिक मद में करीब ₹36.69 करोड़) आएगा। पृष्ठभूमि: मुख्यमंत्री ने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस पर बेसिक शिक्षा परिवार को कैशलेस सुविधा देने की घोषणा की थी।
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