लखनऊ में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं और किसान परिवारों को बड़ी सौगात दी। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी मंच से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी परिवारों के खातों में कुल 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि ऑनलाइन भेजी गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर भी मौजूद रहे।
यूपीएसएसएससी से हुआ चयन
ये सभी 1,146 कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की भर्ती प्रक्रिया से राजस्व विभाग के लिए चुने गए हैं। मुख्यमंत्री ने मंच पर गोरखपुर, आगरा, सीतापुर, आजमगढ़, पीलीभीत, सहारनपुर, चित्रकूट, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के चयनित युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्यता के आधार पर नौकरी देना और संकट की घड़ी में किसान परिवारों की मदद करना सरकार की प्राथमिकता है।
26 जनवरी तक एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे। इसके बाद 26 जनवरी तक एक लाख और नियुक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, जिनमें 6 नवंबर को दिए गए 4,543 उप निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह सिलसिला 26 जनवरी तक जारी रहेगा।
किसान परिवारों को अब तक 5,833 करोड़ की मदद
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में अब खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। सांप, बिच्छू, सांड और जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाएं भी योजना के दायरे में आती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। यूपीएसएसएससी पीईटी से जुड़ी खबर यहां पढ़ें
सैटेलाइट तकनीक से होगी जमीन की पैमाइश
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जमीन की पैमाइश में एक फीट की गड़बड़ी बढ़कर दस फीट तक पहुंच जाती थी और इसका नुकसान सबसे ज्यादा गरीबों को उठाना पड़ता था। अब सैटेलाइट तकनीक से जमीन की सटीक पैमाइश होगी और नाप में एक इंच का भी फर्क नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना अधिकार मिला है। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की खबर यहां पढ़ें
