देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इंटर्न डॉक्टरों के 5 दिन से चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कैबिनेट ने खेल, स्वास्थ्य, और न्याय विभाग से जुड़े करीब 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
इंटर्न डॉक्टरों को बड़ी राहत
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड को 30 हजार रुपये करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से युवा डॉक्टरों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है।
खिलाड़ियों के लिए 278 पदों पर नौकरी की राह साफ
खेल नीति-2021 को बढ़ावा देते हुए कैबिनेट ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए कुल 278 पदों की व्यवस्था की है। इनमें 245 पदों पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को युवा कल्याण, परिवहन, वन, गृह और शिक्षा जैसे विभिन्न विभागों में सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक (व्यायाम) के 33 नए पद विशेष रूप से पदक विजेताओं के लिए सृजित किए जाएंगे।
हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
हरिद्वार के सलेमपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने निदेशालय के निकट ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
सेवा संकल्प अभियान: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेशभर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। इसके तहत स्वच्छता, वृक्षारोपण और जनसहभागिता के कार्यक्रम होंगे। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में इन कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे।
शासकीय अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा: सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क (मानदेय) में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
गढ़वाल सभा को जमीन: मसूरी में जीएमवीएन (GMVN) की पार्किंग में स्थित 972 वर्ग गज जमीन को गढ़वाल सभा को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।
विधानसभा में रखी जाएंगी रिपोर्ट: ऊर्जा विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग और उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
कारागार विभाग: उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए अपर महानिदेशक (ADG) कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
विधिक माप विज्ञान: खाद्य विभाग के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है।
