सौंग घाटी क्षेत्र के बांध प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों की लंबित 15 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर 12 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन बांध कार्य बहिष्कार एवं जनआंदोलन का विधिवत प्रारंभ कर दिया गया है। सौंग बांध प्रभावित एवं विस्थापित विकास कार्य समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह पंवार की अध्यक्षता में विधानसभा धनोल्टी की ग्राम पंचायत तौलियाकाटल के सौदना गांव तथा विधानसभा रायपुर की ग्राम पंचायत अखाड़ी भीलंग के गांव हिलासवाली के समीप अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार एवं जनआंदोलन प्रारंभ किया गया।
15 सूत्रीय मांगों पर अड़े प्रभावित परिवार
बांध प्रभावित और विस्थापित परिवारों का कहना है कि उनकी 15 सूत्रीय मांगें लंबे समय से लंबित हैं और अब तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। प्रभावित परिवारों ने मांगों के पूरा होने तक बांध के काम का बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक जनआंदोलन जारी रहेगा।
देहरादून और टिहरी के गांवों में आंदोलन
यह आंदोलन देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों की सीमा पर स्थित सौंग घाटी के गांवों में चल रहा है। तौलियाकाटल और हिलासवाली गांवों के आसपास बड़ी संख्या में प्रभावित परिवार एकत्र हुए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा है कि बांध निर्माण से उनकी जमीन, घर और आजीविका प्रभावित हुई है, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।
प्रशासन से बातचीत की उम्मीद
आंदोलन शुरू होने के बाद अब सबकी नजर प्रशासन की प्रतिक्रिया पर टिकी है। प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर बातचीत करेगी और जल्द कोई समाधान निकालेगी। इससे पहले भी सौंग बांध को लेकर प्रभावित परिवार कई बार अपनी आवाज उठा चुके हैं। अब देखना होगा कि अनिश्चितकालीन आंदोलन के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। Also read: आपदा राहत मानक बढ़े: मृतक के परिजनों को अब 8 लाख, धामी ने मोदी-शाह का जताया आभार
आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी
आंदोलनकारियों ने कहा है कि वे अपनी मांगें शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं और किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करती है, तो वे आंदोलन खत्म करने पर विचार कर सकते हैं।
सौंग बांध परियोजना को लेकर यह आंदोलन प्रदेश में बांध प्रभावितों की समस्याओं को एक बार फिर चर्चा में ले आया है। आंदोलनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने की बात कही है। Also read: उत्तराखंड में 30 IAS-PCS अधिकारियों के तबादले
