चंडीगढ़ : Haryana में बहुत जल्द प्रदेश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी बनने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए हरियाणा सरकार से अनुकूल जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा है।
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केंद्र का पत्र मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक की तरफ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर 300 एकड़ जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया है।
तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा इस संबंध में गत दिवस Haryana प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर अपने स्तर पर जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया है। Haryana में पहले भी कई बड़ी परियोजनाएं जमीन के अभाव में सिरे नहीं चढ़ सकी हैं। इस परियोजना के लिए एक ही स्थान पर 300 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी।
Haryana में पहले भी कई बड़ी परियोजनाएं जमीन के अभाव में सिरे नहीं चढ़ सकी
अलग-अलग स्थानों प जमीन का चयन करके प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की टीम द्वारा हरियाणा का दौरा करके किसी एक जमीन पर प्रोजैक्ट को स्वीकृति दी जाएगी। केंद्र की मंजूरी के बाद प्रशासनिक अधिकारी जहां अभी शांत हैं वहीं प्रदेश के कई सांसदों ने आईआईटी को अपने क्षेत्र में लेकर जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सांसद भी जमीन की तलाश कर रहे हैं।
करनाल से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत और फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रोजैक्ट उनके लोकसभा क्षेत्रों में जाएगा। इन शहरों में जमीन की कमी होने के कारण भिवानी के सांसद धर्मबीर ने भी अपने लोकसभा क्षेत्र में आईआईटी के लिए जमीन मुहैया करवाने की इच्छा जताई है। बरहाल प्रदेश के हिसार, करनाल, गुरुग्राम, कुरूक्षेत्र, फरीदबाद और भिवानी जिलों में आईआईटी के लिए जमीन चिन्हित की जा सकती है।
