Chandigarh। हरियाणा विधानसभा के लिए नया भवन बनाने के लिए जमीन ट्रांसफर के मुद्दे पर केंद्र सरकार भी अब हाथ खींच रहा है। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को चेताया है कि यह मुद्दा माहौल खराब कर सकता है। मालूम हो कि जब से पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इको सेंसेटिव जोन की रूकावटों को दूर किया है। तब से इस मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के नेताओं के बीच विवाद शुरू हो गया है। जमीन की अदला-बदली नीति का शहर वासी भी विरोध कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन को गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि हरियाणा के नए राज्य विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ की जमीन के प्रस्तावित हस्तांतरण का उपयोग सार्वजनिक अशांति भड़काने के लिए किया जा सकता है।
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