हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे आपको बतादें कि मणिपुर में हिंसा पर समीक्षा बैठक करने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो समुदायों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन
आपको बताते चले कि शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। मणिपुर के राज्यपाल नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक शांति समिति का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी के साथ सीबीआई भी कुछ मामलों की जांच करेगी।
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1 महीने में मणिपुर में कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई : अमित शाह
आगे अमित शाह ने कहा कि पिछले 1 महीने में मणिपुर में कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिंसा में अपने प्रियजनों को खोया है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 3 दिनों में इंफाल, मोरेह और चुराचांदपुर सहित मणिपुर में कई जगहों का दौरा किया है और राज्य में शांति स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं।
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10 लाख रुपये मृतकों के परिजनों को मिलेंगे
वहीँ दूसरी ओर अमित शाह ने इसी के साथ एलान किया कि मणिपुर सरकार डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी।
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