उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार, 14 नवंबर को अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में वकील सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अधिवक्ता विधानसभा के गेट नंबर-2 तक पहुंच गए। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के करीब 48 जिलों के अधिवक्ताओं की भागीदारी की खबर है।
हजरतगंज में टूटी बैरिकेडिंग, पुलिस से धक्का-मुक्की
अधिवक्ताओं का पैदल मार्च कैसरबाग स्थित न्यायालय परिसर से शुरू हुआ। यहां से वकील परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचे और फिर जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा से होते हुए विधानसभा की ओर बढ़े। विधानसभा की ओर बढ़ रहे अधिवक्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई थी। हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। कुछ अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के कारण हजरतगंज और आसपास के प्रमुख मार्गों पर भारी यातायात जाम लग गया।
15 मांगें, सबसे बड़ी अधिवक्ता सुरक्षा कानून
वकीलों की 15 सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करना है। सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के अनुसार हापुड़ की घटना के बाद इस कानून का मसौदा तैयार किया गया था। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता कल्याण राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की मांग भी उठाई। रिपोर्टों के अनुसार वकीलों ने अपनी मांगों पर कार्रवाई के लिए सरकार को 15 दिन का समय दिया है।
ज्ञापन सौंपा, सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई
प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) बबलू कुमार को ज्ञापन सौंपा। रिपोर्टों के अनुसार अब तक न तो लखनऊ पुलिस और न ही राज्य सरकार की ओर से मार्च को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि प्रदर्शन के दौरान किसी अधिवक्ता को हिरासत में लिया गया या नहीं।
तीन साल से अटका है कानून का मसौदा
अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग कोई नई नहीं है। वर्ष 2023 में हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना के बाद प्रदेशभर में वकीलों की हड़ताल हुई थी और उसी के बाद कानून का मसौदा तैयार करने के लिए समिति बनी थी। रिपोर्टों के अनुसार समिति ने अपना काम पूरा किया या नहीं और मसौदा अब कहां अटका है, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के बीच वकीलों का यह प्रदर्शन सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। Also read: यूपी में 38 IAS अधिकारियों का तबादला, 5 जिलों में नए DM
लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता जोड़ो अभियान का भी शुभारंभ किया है। Also read: मतदाता जोड़ो अभियान, 1 करोड़ वोटर जोड़ने का लक्ष्य
