देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य संपत्ति विभाग ने सरकारी परिसंपत्तियों को आधुनिक और इको-फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। राज्य संपत्ति एवं आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने दो महत्वपूर्ण बैठकों में रुद्रप्रयाग के रतूड़ा में प्रस्तावित राज्य अतिथि गृह और देहरादून के रेसकोर्स में 48 नए आवासीय भवनों की निर्माण कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की।
रतूड़ा में 48.84 करोड़ से बनेगा राज्य अतिथि गृह रुद्रप्रयाग जनपद के रतूड़ा में करीब ₹48.84 करोड़ की लागत से एक भव्य राज्य अतिथि गृह बनाया जाएगा।
आधुनिक सुविधाएं: अतिथि गृह में महत्वपूर्ण बैठकों और प्रशासनिक संवाद के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार और केंद्रीय भवन पर एक आकर्षक व बड़े आकार का लोगो स्थापित किया जाएगा।
NGT मानकों का पालन: सचिव ने कार्यदायी संस्था (PWD) को सख्त निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के मानकों के अनुरूप निर्माण स्थल की नदी से न्यूनतम दूरी 200 मीटर सुनिश्चित की जाए।
रेसकोर्स में 28.07 करोड़ से बनेंगे 48 नए आवास देहरादून के रेसकोर्स स्थित ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी में पुराने जर्जर भवनों को हटाकर लगभग ₹28.07 करोड़ की लागत से 48 नए श्रेणी-3 (Category-3) आवासीय भवन बनाए जाएंगे, ताकि सरकारी कर्मचारियों की आवासीय जरूरतें पूरी हो सकें।
ग्रीन बिल्डिंग और लो-मेंटेनेंस: इन भवनों के निर्माण में ‘ग्रीन बिल्डिंग’ मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा। भवनों के बाहरी हिस्से में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होगा जिसकी अनुरक्षण (मेंटेनेंस) लागत कम हो।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग: पर्यावरण संतुलन और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से विकसित किया जाएगा।
सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक परियोजना में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो। इसके साथ ही, पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषताओं को सहेजने के लिए निर्माण कार्यों में स्थानीय वास्तुशैली को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
