उत्तर प्रदेश में मरीजों की जांच रिपोर्ट के साथ कथित छेड़छाड़ की शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण के आदेश पर प्रदेशभर में निजी पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों की जांच के लिए 30 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत हर जिले में निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों का निरीक्षण किया जाएगा। शिकायतें हैं कि कुछ डॉक्टरों और लैब संचालकों के बीच कथित मिलीभगत से जांच रिपोर्ट में हेराफेरी की जा सकती है।
हर जिले में ACMO की अगुवाई में जांच समिति
अभियान के तहत हर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक जांच समिति बनानी होगी, जिसका नेतृत्व एक अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। समिति लैब की मशीनों के आंकड़े, दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन की जांच करेगी। संदिग्ध लैब की तुरंत जांच की जाएगी और सात दिनों के भीतर महानिदेशक कार्यालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर भी दर्ज कराई जा सकती है।
दोषी लैब पर सील और FIR की कार्रवाई
जांच में दोषी पाए जाने वाली लैब का रजिस्ट्रेशन तुरंत निलंबित किया जाएगा, उसे सील किया जाएगा और FIR दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट केवल एमडी, डीएनबी या डीसीपी डिग्री वाले योग्य पैथोलॉजिस्ट द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित होनी चाहिए। लैब तकनीशियन या फार्मासिस्ट स्वतंत्र रूप से लैब चलाने या रिपोर्ट जारी करने के हकदार नहीं हैं। कार्रवाई क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और राज्य के नियमों के तहत की जाएगी।
कट प्रैक्टिस और कमीशन रेफरल पर पूरी तरह रोक
स्वास्थ्य विभाग ने कट प्रैक्टिस यानी कमीशन आधारित रेफरल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। डॉक्टरों और नर्सिंग होम को मरीजों को किसी खास लैब में भेजने के लिए कमीशन, उपहार या कट लेने की मनाही है। यदि कोई डॉक्टर रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डालता है, तो इसे आपराधिक साजिश माना जाएगा और भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी की FIR होगी। ऐसे डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने की सिफारिश उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल से की जाएगी और उनके नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। Also read: लखनऊ STF ने कैश कूरियर लूट गैंग के 6 बदमाश दबोचे
सरकारी डॉक्टरों पर भी होगी कार्रवाई
संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी डॉक्टरों को निलंबित किया जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीजों की सेहत और जांच रिपोर्ट की विश्वसनीयता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 30 दिन के इस अभियान में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सख्ती से जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
अभियान के पहले चरण में जिलों से रिपोर्टें आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। मरीजों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल पंजीकृत और योग्य पैथोलॉजिस्ट वाली लैब का ही इस्तेमाल करें। Also read: बदायूं मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी हत्यारोपी को लगी गोली
