Supreme Court ने 1.9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में जमानत आदेशों में खामियों को देखते हुए दिल्ली के एसीएमएम और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिनों का प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मेसर्स नेटसिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील पर यह फैसला सुनाया।
Supreme Court ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर लगाया दो लाख रुपये जुर्माना, इस वजह से लिया सख्त एक्शन
Supreme Court ने मेसर्स नेटसिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील पर यह फैसला सुनाया
शीर्ष अदालत ने यह आदेश आरोपित दंपती शिक्षा राठौर और उनके पति के पक्ष में दिए गए कई जमानत आदेशों के विरुद्ध मेसर्स नेटसिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील को स्वीकार करते हुए दिया। शीर्ष अदालत ने अपने 25 सितंबर के फैसले में जमानत रद करते हुए आरोपितों को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा।
