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नशा मुक्ति पर 150 करोड़ खर्च करेगी Punjab सरकार, 347 ई-बसों के लिए 300 करोड़ का एलान

On: March 27, 2025 8:15 AM
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Punjab
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चंडीगढ़ : Punjab के वित्त मंत्री हरपाल चीमा आज राज्य का बजट 2025-26 पेश कर रहे हैं। उन्होंने ‘बदलता पंजाब’ थीम पर 2.36 लाख करोड़ का बजट रखा। ये पिछली बार से करीब 15% ज्यादा है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े एलान किए हैं। नशे पर बोलते हुए हरपाल चीमा ने कहा, सरकार ने युद्ध नशे के विरूद्व मुहिम शुरू की है।

Punjab में पहली बार होगी ‘ड्रग जनगणना’, नशेड़ियों की मदद करेगी सरकार

हमारी सरकार आने के बाद नशा तस्करों पर प्रहार हो रहा था। पिछले एक महीने से लगातार प्रयास किए जा जा रहे हैं। अगले साल Punjab में पहली ड्रग जनगणना होगी। सरकार 2025-26 में 150 करोड़ नशा मुक्ति पर खर्च करेगी। उन्होंने कहा, गैंगस्टरों से निपटने के लिए सरकार एक्शन में है।

इसलिए इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करेंगे। इसका समय 30 मिनट से कम कर 8 मिनट किया जाएगा। ERV खरीदने के लिए 125 करोड़ रुपए व नए 112 कंट्रोल हेडक्वार्टर बनाने के लिए 153 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, लोगों की आवाजाही बनाने के लिए 347 ई-बसें खरीदी जाएंगी।

Punjab गैंगस्टरों से निपटने के लिए सरकार एक्शन में

अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर व सिविल बस डिपो का इंतजाम किया जाएगा। अमृतसर, लुधियाना के लोगों को अर्बन गवर्नेंस के लिए 300 करोड़ का बजट रखा गया है।

चीमा ने बताया कि सड़कें विदेशों की तर्ज पर बनाई जाएंगी। अब विश्व स्तरीय सड़कें बनाने का फैसला लिया। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और 50 किलोमीटर सड़कों विदेशों की तर्ज पर बनाई जाएंगी। इसके लिए सरकार ने 5.983 करोड़ बजट रखा है। 166 कस्बों में साफ सफाई, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटें प्रदान के लिए 225 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।

चीमा ने बताया Punjab में 90 प्रतिशत परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली क्षेत्र में ₹7,614 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी।

आजादी के 78 वर्षों के बाद भी कई गांवों में सड़क प्रकाश व्यवस्था नहीं थी; अब “मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना” के तहत 2.5 लाख सड़क बत्तियां लगाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अब देश के राज्यों में सातवें स्थान पर है और पिछले वर्ष के ‘बी’ ग्रेड से सुधार करते हुए ‘ए’ ग्रेड में पहुंच गया है।

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