PM Shri Yojana का उद्देश्य स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP) को प्रदर्शित करना है। स्टूडेंट्स को भारत की विरासत और भारत के मूल्यों, भारतीय भाषाओं और एक भारत श्रेष्ठ भारत से जोड़ा जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कुछ समय पहले पंजाब को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत मिलने वाली राशि रोक दी थी, क्योंकि वे स्कूल पीएम श्री योजना को लागू करने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन अब योजना में इच्छा जताई गई है जिसके बाद अब एसएसए के तहत 515 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

 

PM Shree Yojana 2024 :पीएम श्री योजना तहत मॉडर्न बनेंगे 14,500 स्कूल,जानिए पूरी जानकारी

 

 

पंजाब के शिक्षा सचिव कमल किशोर यादव ने बीती 26 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि इस मामले पर फिर से विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि पंजाब राज्य पीएम श्री योजना को लागू करेगा। इसके लिए अनुरोध किया जाता है कि इस योजना के तहत योजना तैयार करने के लिए सांकेतिक बजट उपलब्ध कराया जाए और प्रबंध पोर्टल भी खोला जाए।

 

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मौजूदा लोकसभा सत्र के दौरान संसद सदस्य हरसिमरत बादल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पंजाब में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के बार-बार अनुरोध पर सूचित किया है

 

PM Shri Yojana को लागू करेंगे।

इसलिए, PM Shri Yojanaको लेकर सरकार और पंजाब राज्य सरकार के बीच कोई गतिरोध नहीं है।

PM Shri Yojana के तहत अगले पांच वर्षों में देशभर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 27,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी वित्तीय बोझ और राज्य सरकार 40 फीसदी वहन करेगी। राज्य में इस योजना के तहत 241 स्कूलों को बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए चुना गया है।

एसएसए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा बारहवीं तक के सरकारी स्कूलों के बुनियादी खर्चों को कवर करता है, जिसमें शिक्षकों का वेतन, बुनियादी ढांचा, वर्दी और किताबें शामिल हैं। केंद्र ने पंजाब के लिए एसएसए के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तीसरी और चौथी किस्त (लगभग 350 करोड़ रुपये) और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहली किस्त (लगभग 165 करोड़ रुपये) रोक दी थी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि धन जारी न करना बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत हानिकारक होगा। मान ने आगे लिखा कि पहले से आवंटित बजट जारी न करने के कारण, राज्य में समग्र और आरटीई के तहत छात्रों की बुनियादी गतिविधियां रुक गई हैं। हालांकि, राज्य को न तो मान के पत्र का कोई जवाब मिला और न ही धन जारी किया गया।

 

PM Shri Yojana से एकतरफा रूप से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।

पंजाब ने अक्टूबर 2022 में केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था, उनकी पहचान की गई थी, लेकिन बाद में राज्य पीछे हट गया। 9 मार्च को प्रधान ने मान को पत्र लिखकर कहा कि पंजाब ने हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित शर्तों के विपरीत, PM Shri Yojana से एकतरफा रूप से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।