प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए Eighth salary को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार (16 जनवरी) को की। यह घोषणा तब की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) ने मूल वेतन के 50% को पार कर लिया है।
महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 53%
1 जुलाई 2024 से प्रभावी, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने मूल वेतन का 53% महंगाई भत्ते/राहत के रूप में पाने के हकदार हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते/राहत में बढ़ोतरी मिलनी है। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन मिल रही है। वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में घोषित की जाएंगी।
Eighth salary आयोग की प्रमुख बातें
-लागू होने की संभावना: जनवरी 2026।
-महंगाई भत्ता: जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा।
-फिटमेंट फैक्टर: 2.5 से 2.86 तक होने की संभावना, जिससे न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक बढ़ सकता है।
-सैलरी बढ़ोतरी: औसतन ₹40,000 से ₹45,000 तक की वृद्धि हो सकती है।
