EPFO:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ता को उच्च वेतन पर पेंशन के संबंध में वेतन विवरण आदि अपलोड करने के लिए पांच महीने का समय बढ़ाया

EPFO इससे पूर्व ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध…

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EPFO इससे पूर्व ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। यह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए थी। यह सुविधा 26.02.2023 को शुरू की गई थी और इसे केवल 03.05.2023 तक उपलब्ध रहना था। हालाँकि, कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को आवेदन दाखिल करने के लिए पूरे चार महीने का समय प्रदान करने के लिए समय सीमा 26.06.2023 तक बढ़ा दी गई थी।

EPFO पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों को होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया गया।

 

इस तरह कर्मचारियों द्वारा विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11.07.2023 तक बढ़ा दी गई थी। 11.07.2023 तक पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

EPFO नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशन्स से प्राप्त प्रतिनिधित्व के मद्देनजर, जिसमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, नियोक्ता को वेतन विवरण इत्यादि 30 सितंबर 2023  तक ऑनलाइन जमा करने के लिए तीन महीने की अतिरिक्त अवधि भी दी गई थी। इस समय को आगे 31.12.2023 तक बढ़ा दिया गया क्योंकि नियोक्ता और नियोक्ता एसोसिएशन्स से कई प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए थे जिनमें आवेदक पेंशनभोगियों/सदस्यों के वेतन विवरण अपलोड करने के लिए समय अवधि को और बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

 

EPFO विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ता के पास प्रोसेसिंग के लिए लंबित हैं।

इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ता विकल्प/संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए इन शेष आवेदनों पर कार्रवाई करते हैं, अध्यक्ष, सीबीटी ईपीएफ ने नियोक्ता को वेतन विवरण ऑनलाइन आदि अपलोड करने के लिए 31 मई, 2024 तक समय का एक और विस्तार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

 

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