नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी Delhi में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होने जा रही है। जो शहर की सबसे कमजोर आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी, जिससे इस योजना को लागू करने और सबसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए साझेदारी को मजबूत किया जाएगा।
Delhi government का फैसला, सभी सरकारी इमारतों का होगा फायर ऑडिट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पुष्टि करते हुए कहा कि शनिवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे दिल्ली के निवासियों को आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य कवरेज लाभ मिलेंगे। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि यह पहल शहर के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को बढ़ाएगी, यह सुनिश्चित करेगी कि जरूरतमंद परिवारों को बहुत जरूरी सहायता मिले।
Delhi सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह घोषणा की गई
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह घोषणा की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस योजना को लागू करने का निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सराहा गया था।
आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। इस राशि को केंद्र से 5 लाख रुपये और दिल्ली सरकार से अतिरिक्त 5 लाख रुपये टॉप-अप के रूप में दिया जाएगा। यह योजना 1,961 प्रक्रियाओं, दवाओं, निदान, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और आईसीयू देखभाल सहित कई चिकित्सा सेवाओं के लिए मुफ्त और कैशलेस उपचार की गारंटी देती है।
वर्तमान में इन सेवाओं की पेशकश करने के लिए 46 निजी अस्पतालों, Delhi सरकार द्वारा संचालित 34 अस्पतालों और 11 केंद्र द्वारा संचालित सुविधाओं सहित 91 अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यह पहल 26 साल के अंतराल के बाद फरवरी में सत्ता में लौटने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद की गई है।
मुख्यमंत्री गुप्ता और उनके मंत्रियों द्वारा 20 फरवरी, 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई थी।
