देहरादून। उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने और युवाओं-किसानों तक स्वरोजगार योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैंक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम है, इसलिए आम लोगों, किसानों, महिलाओं और उद्यमियों तक लोन (ऋण) की पहुंच को आसान बनाया जाए।
इन 6 जिलों की स्थिति पर CM नाराज, लगेंगे विशेष शिविर बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में ऋण-जमा (Credit-Deposit) अनुपात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जनपदों में कम ऋण-जमा अनुपात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। सीएम ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि इन जिलों में नियमित रूप से ऋण शिविर (Loan Camps) लगाए जाएं। जिला प्रशासन, लीड बैंक और संबंधित विभाग मिलकर पात्र लोगों की पहचान करें और उन्हें समय पर लोन मुहैया कराएं ताकि राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
‘तकनीकी कमियों पर आवेदन निरस्त न करें बैंक’ मुख्यमंत्री ने बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार की नसीहत देते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी भी पात्र व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी के आवेदन में कोई छोटी-मोटी तकनीकी कमी है, तो उसे सीधे निरस्त (Reject) करने के बजाय आवेदक का मार्गदर्शन कर कमियों को दूर कराया जाए। बैंकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
MSME में 111% उपलब्धि, इन योजनाओं पर खास फोकस सीएम धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लगभग 96 प्रतिशत और एमएसएमई (MSME) क्षेत्र में 111 प्रतिशत की शानदार उपलब्धि की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को निम्नलिखित योजनाओं के तहत पात्र लोगों को प्राथमिकता पर लोन देने के निर्देश दिए:
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-2.0
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना
होम-स्टे योजना (Home-Stay Scheme)
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
साइबर ठगों पर कसेगा शिकंजा: ‘1930’ से जुड़ेंगे बड़े बैंक बैठक में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए कि साइबर ठगी पर तत्काल प्रहार करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), आईसीआईसीआई (ICICI) और एचडीएफसी (HDFC) बैंक के प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। इससे ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, आरबीआई (RBI) के क्षेत्रीय निदेशक अरविन्द कुमार, नाबार्ड (NABARD) और एसबीआई (SBI) के कई वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे।
