पंजाब केChief Minister Bhagwant Singh Mann ने आज घोषणा की कि 27 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का राज्य सरकार द्वारा बायकॉट किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में देश के लिए अहम योगदान के बावजूद पंजाब को फंड नहीं देने पर यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने केंद्रीय बजट को ‘कुर्सी बचाओ बजट’ करार दिया और केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ राजनीतिक प्रलोभन देने का आरोप लगाया।
Chief Minister Bhagwant Singh Mann ने इस बात पर अफसोस जताया
देश का अन्नदाता होने के बावजूद पंजाब को बजट में नजरअंदाज किया गया और वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन देने की घोषणा में भी पंजाब का जिक्र तक नहीं किया गया। इसलिए हम 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी मंशा पता चल गई है।
सी.एम. ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारा 6 हजार करोड़ का आरडीएफ का पैसा रोक दिया गया है, हमें जीएसटी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब कटौती करने की जरूरत होगी तो पंजाब का पैसा काटेंगे, तो इस मीटिंग में हम जाकर क्या करेंगे।
Chief Minister Bhagwant Singh Mann ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब में 532 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है
पंजाब हमेशा देश के हितों के लिए खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि फिर भी केंद्र सरकार ने सड़कें बंद कर राज्य पर बोझ डाल दिया है। दीनानगर और पठानकोट हमलों के दौरान सेना भेजने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 7.5 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ को माफ करने के अपने प्रयासों को भी याद किया।
Chief Minister Bhagwant Singh Mann ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधन जुटाएगी। उन्होंने पंजाब को विशेष दर्जा देने की मांग की। आजादी के संघर्श में पंजाब के योगदान और भारत के अन्न भंडार में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
