केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी के लिए 3,850 करोड़ रुपये के एकबारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी। PM Modi की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तेजी से मूल्यांकन, तेजी से दावा निपटान और कम विवादों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए 800 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। उन्होंने दााव किया कि कवरेज बढ़ाने और नामांकन को आसान बनाने के लिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का फैसला किया है।
मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर के लिए फंडिंग पैटर्न और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 है, और अन्य राज्यों के लिए 50:50 है। प्रीमियम हिस्सेदारी बीमा मूल्य के 1.5% से 5% पर पूर्वनिर्धारित की गई है। 88% बीमित किसान सीमांत पृष्ठभूमि से हैं और 57% बीमित किसान हैं किसान ओबीसी, एससी और एसटी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को 1,350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग पर डीएपी मिलता रहेगा, जिसकी कीमत अन्य देशों में 3,000 रुपये से अधिक है।
