अमरोहा : आज कलेक्ट्रेट सभागार अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन, लखनऊ से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक धीरेन्द्र प्रताप, नगर पालिका परिषद अमरोहा की अध्यक्षा शशि जैन, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गरिमा सिंह सहित जनपद के अधिकारी, कर्मचारी एवं आउटसोर्स कार्मिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर UPCOS के लोगो का अनावरण करते हुए निगम के पोर्टल एवं वेबसाइट का भी शुभारंभ किया।
कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक धीरेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका परिषद अमरोहा की अध्यक्षा श्रीमती शशि जैन तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सुश्री गरिमा सिंह ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के माध्यम से चयनित कार्मिकों सोनू, कुलदीप, शिवम, फकीरचंद, गौरव, रिंकू, मुकुल, महिपाल सिंह एवं नन्हे को सुरक्षा कवच किट प्रदान की। उन्होंने सभी कार्मिकों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शी एवं मेरिट आधारित बनाया जाएगा। भर्ती राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप होगी तथा रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, उपस्थिति, वेतन, ग्रेच्युटी, बीमा एवं अन्य सेवा लाभों का डिजिटल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक कर्मचारी अपनी सर्विस प्रोफाइल, बैंक खाते का विवरण, उपस्थिति, वेतन, कटौतियों तथा अन्य सेवा संबंधी सूचनाएं एक ही पोर्टल पर देख सकेगा। साथ ही वह अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर उसकी प्रगति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा तथा निर्धारित समय-सीमा में उसका निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। ईपीएफ एवं ईएसआई का अंशदान नियमित रूप से जमा होगा तथा किसी भी एजेंसी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से अनावश्यक कटौती नहीं की जा सकेगी। आउटसोर्स एजेंसियों का सेवा शुल्क सरकार द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे तथा किसी भी प्रकार का शोषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को सेवा से हटाने की आवश्यकता होगी तो संबंधित एजेंसी को पहले सरकार को सूचित करना होगा। सरकार पूरे मामले की जांच करेगी तथा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए एमओयू के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को अनेक वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दुर्घटना की स्थिति में 20 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर, अग्निकांड की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की सहायता, आकस्मिक चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपये तक की सुविधा तथा आवश्यकता पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी एवं उसके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों के विवाह तथा आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त जीरो बैलेंस बैंक खाता तथा परिवार के अधिकतम चार सदस्यों को विशेष बैंकिंग सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को मानव संसाधन के रूप में देखती है। नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में भी मानव श्रम का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित करते हुए भ्रष्टाचार, पक्षपात और बिचौलिया व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया गया है।
नगर पालिका परिषद अमरोहा की अध्यक्षा श्रीमती शशि जैन ने कहा कि आज का दिन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी एवं सम्मानजनक कार्य व्यवस्था का उपहार दिया गया है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने सभी कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
अपर जिलाधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ प्रदेश सरकार की दूरदर्शी एवं कर्मचारी हितैषी पहल है। इससे आउटसोर्स कार्मिकों को सुरक्षित, पारदर्शी एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच किट केवल सुरक्षा सामग्री नहीं बल्कि सरकार की कार्मिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
उन्होंने सभी चयनित कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे अनुशासन, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित एवं प्रेरणादायी कार्य वातावरण से ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं। प्रदेश सरकार प्रत्येक कार्मिक के हित, सम्मान एवं सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद अमरोहा के अध्यक्ष पुत्र निखिल जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमाकांत सागर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अमरोहा दिनेश यादव सहित जनपद स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आउटसोर्स कार्मिक उपस्थित रहे।
