इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस जांच में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि जांच अधिकारियों की ओर से जांच पूरी करने में पूरी तरह से सुस्ती और निष्क्रियता बरती जा रही है। कोर्ट ने प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) से तीन हफ्ते के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 3 नवंबर 2026 को जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
सुल्तानपुर हत्याकांड में 8 महीने से अटकी जांच
यह मामला सुल्तानपुर जिले के एक हत्याकांड से जुड़ा है। थाना जैसिंहपुर में 24 नवंबर 2024 को FIR संख्या 309 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता दीपक कुमार ने जांच को सीबी-सीआईडी या कोर्ट की निगरानी वाली विशेष जांच टीम को सौंपने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार 21 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दाखिल हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने 21 फरवरी 2026 को आगे की जांच का आदेश दिया था। इसके बाद 8 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हुई है।
कोर्ट ने पूछा — जांच की समय-सीमा तय हो सकती है या नहीं
खंडपीठ ने कहा कि यह समस्या सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में व्याप्त प्रतीत होती है। कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193 का हवाला देते हुए कहा कि हर जांच बिना अनावश्यक देरी के पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से हलफनामे में यह बताने को कहा है कि क्या जांच पूरी करने की कोई समय-सीमा तय की जा सकती है, और अगर नहीं, तो सालों से लंबित जांच की इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। हलफनामे में यह भी बताना होगा कि कितने मामलों में शिकायतकर्ताओं को जांच की प्रगति की जानकारी दी गई।
हलफनामा नहीं दिया तो ACS को पेश होना होगा
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर तय समय में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो अपर मुख्य सचिव (गृह) को रिकॉर्ड के साथ खुद अदालत में पेश होकर सहायता करनी होगी। इस स्तर पर निजी प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को सूचीबद्ध की गई है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि FIR में लगाए गए आरोपों की अभी जांच होनी बाकी है और आरोपियों को निर्दोष माने जाने का अधिकार है। Also read: लखनऊ STF ने कैश कूरियर लूट गिरोह के 6 बदमाश पकड़े, 48.45 लाख बरामद
BNSS धारा 193 क्या कहती है
खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 193 का हवाला दिया। धारा 193(2) के तहत दो महीने की समय-सीमा सिर्फ कुछ खास यौन अपराधों की जांच के लिए तय है, अन्य अपराधों के लिए कोई तय अवधि नहीं है। हालांकि धारा 193(1) के अनुसार हर जांच बिना अनावश्यक देरी के पूरी होनी चाहिए। धारा 193(3) के तहत जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह 90 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता या पीड़ित को जांच की प्रगति की जानकारी दे। कोर्ट ने हलफनामे में यह भी बताने को कहा है कि कितने मामलों में यह जानकारी दी गई।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। अब सबकी नजर गृह विभाग के हलफनामे पर टिकी है, जिसमें जांच में देरी दूर करने की योजना बतानी होगी। Also read: बदायूं एनकाउंटर: 50 हजार का इनामी हत्या आरोपी वारिस गिरफ्तार
