केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यमुना के पुनर्जीवीकरण के बारे में वर्षों से लंबित ‘किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना’ पर संबंधित राज्यों में सहमति बन गई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री की पहल पर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) के लिए सहमति दे दी है। MoU होने के बाद किशाऊ परियोजना को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
बैठक में निर्णय किया गया कि किशाऊ परियोजना के संबंध में जल घटक के कार्य का 90% केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10% राशि का वित्तीय भार 06 राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।
इस बैठक में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केन्द्रीय गृह सचिव, केन्द्रीय जल शक्ति सचिव, विद्युत मंत्रालय के सचिव, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय और जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र व जनहित के मुद्दों पर ‘संवाद से समाधान’ को चरितार्थ कर कई वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनाने का काम कर रही है।
