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तमिलनाडु सरकार हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी देगी

On: June 25, 2026 9:49 AM
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तमिलनाडु-मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार हर रोज नए फैसले ले रही है। तमिलनाडु सरकार अब हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी देने जा रही है। इसको लेकर सीएम विजय ने खास टीम बना रही है। 15 सितंबर को शुरू की जाने वाली योजना ‘थाइमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ (नवजात शिशुओं के लिए एक ग्राम सोने की अंगूठी) के क्रियान्वयन, निगरानी और प्रबंधन के लिए सरकार ‘राज्य परियोजना/ कार्यक्रम प्रबंधन इकाई’ बनाएगी।

 

अंगूठी की कीमत है 13 हजार से अधिक
राज्य के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी मिलेगी। इसकी कीमत आज की दर से 13,600 रुपये होगी। यह अंगूठी परिवार में बच्चे के आने की खुशी में ‘थाईमामन सीर’ (मामा की तरफ से मिलने वाला तोहफा) नामक सांस्कृतिक परंपरा के तहत नवजात का स्वागत करने और परिवार को आशीर्वाद देने के लिए दी जाएगी। सरकार के एक आदेश में कहा गया है, ‘इस योजना के जरिए सरकार अपने संस्थानों में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए ‘मामा’ की भूमिका निभायेगी और स्वागत के तौर पर सोने की अंगूठी भेंट करेगी।’

मामा के तौर पर सोने की अंगूठी का तोहफा
सीएम विजय ने 23 अप्रैल के विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह राज्य में पैदा होने वाले हर बच्चे को मामा के तौर पर सोने की अंगूठी तोहफे में देंगे। 23 जून को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक ग्राम सोने की अंगूठी, ‘थाइमामन थंगा मोथिरम थिट्टम’ योजना के तहत बच्चे के जन्म की खुशी और मातृत्व के महत्व का जश्न मनाने के साथ-साथ, सराहना और याद का प्रतीक है।’

सरकार ने कहा कि विजय इस योजना को आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री सी.एन.अन्नादुरई की जयंती के मौके पर शुरू करेंगे, लेकिन यह योजना 22 जून (विजय के जन्मदिन) से ही लागू मानी जाएगी।

हर साल लगभग 755.83 करोड़ रुपये का खर्च
बता दें कि विजय ने दो साल पहले ‘तमिलगा वेत्री कषगम (TVK)’ नामक पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। उनकी पार्टी राज्य की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी जिसने 107 सीट जीतीं तथा कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल तथा वामदलों के समर्थन से उसने गठबंधन सरकार बनाई। इस नई पहल (बच्चे के जन्म पर सोने की अंगूठी) के लिए हर साल लगभग 755.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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