uttrakhand news मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य स्तरीय मूल्यांकन अनुश्रवण समिति की पहली समीक्षा बैठक की।

उनके पुर्नवास के लिए विभाग को पायलट प्रोजेक्ट पर तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान राज्य में कुछ अनाथ, गरीब, भिक्षावृति में लिप्त, जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरो के बच्चों को जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, राशन कार्ड आदि के न होने के कारण स्कूलों द्वारा दाखिला न दिए जाने के मामले संज्ञान में आए।

मुख्य सचिव ने अपर सचिव शिक्षा श्रीमती रंजना राजगुरू को इस सम्बन्ध में नोडल बनाया और किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से सरकारी स्कूल में दाखिले से मना करने वाले प्रधानाचार्य या शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्रीमती राधिका झा, श्री एच सी सेमवाल, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।