Uttarakhand news-नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड को रेल कनेक्टिविटी और तकनीकी विकास के मोर्चे पर जल्द ही कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से अहम मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और आगामी ‘कुंभ 2027’ को पूरी तरह से डिजिटल और हाई-टेक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखे, जिन पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का भरोसा दिया है।
मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक RRTS विस्तार की मांग
मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली-मेरठ के बीच चल रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की सफलता का जिक्र करते हुए इसे उत्तराखंड तक लाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम में पर्यटकों और श्रद्धालुओं का भारी दबाव रहता है। ऐसे में अगर RRTS का विस्तार मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक कर दिया जाए, तो इससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही सफर बेहद सुगम हो जाएगा।
रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर सीएम धामी की प्रमुख मांगें:
सीएम धामी ने राज्य के संतुलित विकास के लिए रेल मंत्रालय के सामने कई अहम प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने का खाका रखा:
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन: इस महात्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण का काम साल 2026 तक हर हाल में पूरा कर इसका लोकार्पण करने का अनुरोध किया गया।
टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन: कुमाऊं के विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को ‘राष्ट्रीय परियोजना’ (National Project) का दर्जा देने की मांग की गई।
नए सर्वे को मंजूरी: बागेश्वर-कर्णप्रयाग, चारधाम रेल परियोजना के तहत डोईवाला-उत्तरकाशी और कर्णप्रयाग-पीपलकोटी खंडों के फाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को जल्द स्वीकृति देने को कहा गया।
अन्य अहम प्रोजेक्ट्स: हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण और मोहण्ड-देहरादून-सहारनपुर रेल लाइन परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देने का आग्रह किया।
कुंभ 2027 होगा ‘डिजिटल कुंभ’, AI रखेगा चप्पे-चप्पे पर नजर
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आईटी मंत्री को बताया कि राज्य सरकार 2027 के कुंभ मेले को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी कर रही है। इसे ‘डिजिटल कुंभ’ का स्वरूप दिया जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन को हाई-टेक बनाया जाएगा।
इस भव्य ‘डिजिटल कुंभ’ परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ₹143.96 करोड़ की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर सीएम ने जल्द मुहर लगाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन सभी प्रस्तावों को ध्यान से सुना और उत्तराखंड के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाने का पूर्ण आश्वासन दिया है।
