नई दिल्ली : Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि नाबालिग के प्राइवेट अंगों को पकडऩा रेप का प्रयास नहीं है। आज इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के जज की संवेदनशीलता की कमी को देखकर दुख हुआ, जिन्होंने यह … Read more
नयी दिल्ली: Supreme Court ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया था कि स्तनों को पकड़ना, पायजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार के प्रयास के आरोप के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। … Read more
नई दिल्ली: देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों में छात्रों द्वारा आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर SC ने गहरी चिंता व्यक्त की है। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। SSC CGL 2024 फाइनल … Read more
नयी दिल्ली: Supreme court ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले के छह आरोपियों को शुक्रवार को बरी करने का फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी मामले में सिर्फ़ मौके पर मौजूद होना या वहां से गिरफ़्तारी होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे ग़ैरक़ानूनी भीड़ के … Read more
नयी दिल्ली: Supreme Court ने इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी प्रथा को वैधानिक नियमों को दरकिनार करने की अनुमति नहीं, बुधवार को कहा कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा इसे अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। Supreme Court न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र … Read more
नयी दिल्ली: Supreme Court ने निजी अस्पतालों के भीतर स्थित दवा दुकानों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की अधिक कीमतों के संबंध में याचिका पर उचित नीतिगत निर्णय लेने का काम मंगलवार को सरकार पर छोड़ दिया। एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि मरीजों को निजी अस्पतालों में संचालित दवा दुकानों से ऊंची … Read more
रांची/नई दिल्ली। Supreme Court ने झारखंड के बोकारो निवासी हरिनारायण सिंह की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति को “मियां-तियां” और “पाकिस्तानी” कहकर पुकारना अनुचित हो सकता है, लेकिन यह भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला अपराध नहीं माना जा सकता। जब तक … Read more
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने Supreme Court से कहा है कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा इसलिए छह साल का प्रतिबंध पर्याप्त है। वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका के जवाब में दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने कहा कि अयोग्यता की अवधि तय करना पूरी तरह … Read more