punjab cabinet ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024/25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी इसका मकसद शराब की बिक्री से 10000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाना है इस संबंध में यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है
punjab cabinetपहली बार इससे 10000 करोड़ रुपये से अधिक की आय होगी
चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शराब की बिक्री से राजस्व महज 6151 करोड़ रुपये था मंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति में ड्रा के जरिए शराब की दुकानों के आवंटन की बात कही गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शनिवार 9 फरवरी को punjab cabinet की बैठक हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए इस बैठक में मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024.25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए शराब बिक्री के जरिये 10 हजार 350 करोड़ रुपये की सालाना राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है
punjab cabinet प्रदेश की लोअर कोर्ट में पदस्थ 3842 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है
ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक पंजाब सराकर लेबर कार्टेज और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2023.24 को जुलाई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है जुलाई के बाद इसको लेकर नई नीति लाकर इसमें अनुमोदन किया जाएगा पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इस बैठक में संगरुर और तरनतारन में पॉक्सो मामलों के जल्द निपटारे के लिए दो स्पेशल कोर्ट को स्थापित करने को भी मंजूरी दी है उन्होंने बताया कि प्रदेश की लोअर कोर्ट में पदस्थ 3842 कर्मचारियों को नियमित कर दिया है
Voluntary Disclosure Scheme (VDS):पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिएबड़ी खबर, सरकार लेकर आईये स्कीम
