पंजाब सिविल सचिवालय में बुधवार को punjab cabinet की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने मीडिया को बताया कि राशन कार्डों की जांच की प्रक्रिया के दौरान तीन लाख राशन कार्ड रद्द किए गए थे जिससे 10,77 लाख राशन कार्ड लाभार्थी इसके लाभ से वंचित हो गए थे। उन्होंने कहा कि बड़े लोकहित को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने यह कार्ड बहाल करने का फैसला लिया है।
इस फैसले से सभी लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बांटे जा रहे राशन का लाभ और राज्य सरकार की ओर से शुरू की जा रही घर.घर राशन पहुंचाने की स्कीम का लाभ उठा सकेंगे।
6000 रुपये पेंशन राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को punjab cabinet मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में राज्य के शहीद सैनिकों की विधवाओं और 65 साल से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकोंए जिन्हें बिना किसी पेंशन लाभ के घर भेज दिया गया था को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही 6000 रुपये पेंशन राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान परिवहन विभाग के विंग स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशनर डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट और पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की साल 2018.19 से साल 2021.22 की प्रशासकीय रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी गई।
punjab cabinet ने अध्यापकों के लिए नई और पारदर्शी तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है।
इस नीति के तहत तबादला प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत जिन अध्यापकों के पारिवारिक सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं वह अध्यापक अपने परिवार की देखभाल के लिए पूरे साल के दौरान कभी भी तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका तबादला मंजूर करते समय नया शैक्षिक सत्र शुरु होने का इंतजार नहीं किया जाएगा।
punjab cabinet ने एक अन्य फैसले में पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख को पंजाब लोक सेवा आयोग पीपीएससी का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की मंजूरी दे दी है।C M Bhagwant Mann 26 जनवरी को 125 नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित करेंगे।
punjab cabinet ने सीएम दी योगशाला मुहिम को 15 और जिलों में शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
यह 15 जिलों में बरनाला फरीदकोट फतेहगढ़ साहिब फिरोजपुर फाजिल्का गुरदासपुर कपूरथला मानसा मोगा श्री मुक्तसर साहिब पठानकोट रूपनगर शहीद भगत सिंह नगर तरनतारन और मलेरकोटला। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के इस प्रयास को पहले चरण में 9 जिलों में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
punjab cabinet ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 65 साल से अधिक उम्र वाले पूर्व सैनिकों शहीद सैनिकों की विधवाएं जिन्हें बिना किसी पेंशन लाभ के घर भेज दिया गया था। उनकी वित्तीय मदद को मौजूदा 6000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति महीना करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस समय पर राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत 453 लाभार्थी यह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कैबिनेट का ताजा फैसला 26 जुलाई 2023 से लागू होगा।
punjab cabinet ने म्युनिसिपल सीमा के भीतर 500 वर्ग गज तक के रिहायशी भवनों के नक्शे स्व.तस्दीक करने की अनुमति देने के लिए पंजाब म्युंसिपल बिल्डिंग बायलॉज. 2018 की धारा 3141 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। स्व.तस्दीक का अर्थ है कि नक्शों को किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा भेजने की बजाय सीधे तौर पर आर्किटेक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जाएगी। इसमें मालिक और आर्किटेक्ट द्वारा दिए जाने वाले स्व.घोषणा पत्र में कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं।panjab gov
उल्लेखनीय है कि रिहायशी नक्शों में से 500 वर्ग तक के नक्शे तकरीबन 90 प्रतिशत होते हैं और इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अनावश्यक देरी से छुटकारा मिलेगा।
punjab cabinet ने गन्ने की अगेती और मध्यम पछेती किस्मों के लिए तय किए भावए क्रमशः प्रति क्विंटल 391 रुपये और 381 रुपये के तहत अदायगी की मंजूरी दे दी है। इस तरह पिराई सीजन 2023.24 के दौरान अगेती व मध्यम पछेती किस्मों के लिए तय किए 391 रुपये और 381 रुपये प्रति क्विंटल में से 55.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से सीधे किसानों के खातों में अदा की जाएगी।
सड़क हादसों के दौरान कीमती जानें बचाने और घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली फरिश्ते स्कीम को कैबिनेट ने बुधवार को हरी झंडी दे दी। इस स्कीम के तहत सूचीबद्ध किए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हादसाग्रस्त पीड़ितों को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। सड़क हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सहायता करने वाले को 2000 रुपये की इनाम राशि देने की व्यवस्था भी की है।
punjab cabinetने फाजिल्का के गांव अरनीवाला शेख सुभान स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पीआईटी की इमारत में ष्स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह स्कूल सरकारी सीनियर सेकंडरी में प्रस्तावित किया गया था लेकिन जगह की कमी के कारण यह स्कूल पीआईटी में स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
एक अन्य फैसले में punjab cabinet ने राज्य की मंडियों में साल 2023.24 से झाड़.फूस के ठेके खत्म करने का फैसला किया है। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा झाड़.फूस उठाने के लिए बीते करीब 25 साल से झाड़.फूस के ठेके दिए जाते हैं लेकिन अब गरीब कबीलों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह ठेका खत्म करने का फैसला लिया है।
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