Punjab Budget 2024:घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली,दयालु योजना,आर्थिक और सामाजिक उत्थान खासतौर पर बजट में इसके लिए प्रावधान किया

Punjab Budget 2024 पंजाब में वित्त वर्ष 2024.25 में सामाजिक योजनाओं के पात्रों और पेंशनर्स को समय पर राशि मिल सकेगी। पंजाब सरकार ने खासतौर पर बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। सामाजिक योजनाओं दयालु योजना समेत अन्य पेंशन देने के लिए बजट में 9388 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध किया गया है

ताकि किसी भी पात्र को बुढ़ावा विधवा पेंशन समेत अन्य योजना का लाभ देने के लिए बजट की कमी न रहे। इसके अलावा प्रदेश के एससी.बीसी अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने कुल बजट का 35 फीसदी बजट रखा है।

 

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 Punjab Budget 2024 आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए कुल 13844 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 5925 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा पोषण अभियान आशीर्वाद योजना सुगम्य भारत अभियान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 1053 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

इसी प्रकार बजट में पंजाब सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जातिए पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों और समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान पर पूरा फोकस रखा है। राज्य के कुल बजट की 35 फीसदी राशि इनके उत्थान के लिए आरक्षित की गई है। 13844 करोड़ रुपये से पहले से चल रही योजनाओं का लाभ मिलेगा और इन वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।

 

Punjab Budget 2024 में महिलाओं और बच्चों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की है लेकिन Punjab Budget 2024 में बुढ़ापा व विधवा पेंशन समेत अन्य किसी भी योजनाओं में राशि बढ़ोतरी का जिक्र नहीं है। इसी प्रकार Punjab Budget 2024 में महिलाओं और बच्चों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। केवल पहले से चल रही योजनाओं का जारी रखने का संकल्प दोहराया गया है।

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पंजाब के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरेलू उपभोक्ता जीरो बिजली बिलों की सुविधा ले रहे हैं और बजट में इस सुविधा को बरकरार रखने के लिए 7780 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। सरकार ने किसानों के कृषि ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली सुविधा के अंतर्गत सब्सिडी के लिए 9330 करोड़ रुपए रखे हैं।

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