(Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana)मोदी सरकार ने देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को पांच वर्ष तक के लिए बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार 28 नवंबर, 2023 को देर शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए एक्सटेंशन देने पर मंजूरी दे दी..
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(Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana)पहले ही दिए थे संकेत
प्रधानमंत्री मोदी ने 4 नवंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए ये संकेत दिया था कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ाएगी. ये माना जा रहा है
कि कैबिनेट के इस फैसले से तेलगांना में होने वाले मतदान में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ मिल सकता है. तो 2024 में होने वाले महाचुनाव यानि लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फिर से मोदी सरकार को लगातार तीसरी बार केंद्र में सत्ता दिलाने में मदद कर सकती है
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(Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana)सालाना 2 लाख करोड़ योजना की लागत
सालाना 2 लाख करोड़ रुपये बजट वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रही है. इससे पहले योजना को नए स्वरुप में एक जनवरी 2023 से शुरुआत की गई थी जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राइमरी हाउसहोल्ड लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए नए एकीकृत खाद्य सुरक्षा स्कीम को एक जनवरी 2023 से रोलआउट किया गया था.
बाद में सरकार ने कहा कि इस योजना का नाम भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) रखा गया है. इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज दिया जाना है. लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए योजना को पांच वर्षों तक के लिए बढ़ाने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है.
(Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana)कोरोना के दौरान लॉन्च हुई स्कीम
साल 2020 में कोरोना महामारी के पहले चरण में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया था. बाद में महामारी के खत्म होने के बाद भी चुनावी लाभ के लिए योजना को एक्सटेंड कर दिया गया. 10 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 7 में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को इस योजना का चुनावी लाभ मिला है. फिलहाल पांच राज्यों में विधासनभा चुनाव चल रहा है जिसमें चार में मतदान हो चुका और एक राज्य में 30 नवंबर को मतदान होने वाला है.