नई दिल्ली। भारत गुरुवार को 32वां पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) मनाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर PM Modi बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक स्थित लोहना उत्तर ग्राम पंचायत से पूरे देश की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। PM Modi इस मौके पर विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार- 2025 भी प्रदान करेंगे और करीब 13,500 करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
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यह आयोजन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 की वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता दी।
इस वर्ष का समारोह ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण को अपनाते हुए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छह केंद्रीय मंत्रालयों, ग्रामीण विकास, आवास एवं शहरी कार्य, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, रेल और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भागीदारी है।
PM Modi कार्यक्रम के दौरान एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण योजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे और सड़क विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) और डीएवाई-एनआरएलएम के तहत वित्तीय सहायता भी लाभार्थियों को वितरित की जाएगी। ये पहल ग्रामीण भारत, खासकर बिहार के ग्रामीण इलाकों को मजबूत बुनियादी ढांचा, सेवाएं और आर्थिक अवसर प्रदान करेंगी।
इस अवसर पर प्रदान किए जाने वाले विशेष पुरस्कारों में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार शामिल हैं।
इन पुरस्कारों का उद्देश्य जलवायु सुदृढ़ीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित करना है।
PM Modi परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे
पुरस्कार विजेता पंचायतें बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम से चुनी गई हैं। खास बात यह है कि विजेता ग्राम पंचायतों में से तीन का नेतृत्व महिला सरपंच कर रही हैं, जो स्थानीय स्तर पर समावेशी नेतृत्व को दर्शाता है।
इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे।
