नई दिल्ली। Pakistan की संसद ने गैर-मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना से संबंधित एक ऐतिहासिक बिल मंगलवार को पारित किया।
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विधि मंत्री आजम नजीर तरार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार आयोग विधेयक 2025 को पेश किया, जिसे नेशनल असेंबली और सीनेट ने एक संयुक्त सत्र में चर्चा के बाद पारित किया।
10 वर्षों से लंबित विधेयक पास
तरार ने कहा, ‘इस विधेयक को 10 वर्षों तक लंबित रखा गया और राजनीति को इसे प्रभावित नहीं करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि विधेयक का पारित होना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
विधेयक के अनुसार, आयोग में 16 सदस्य होंगे। चारों प्रांतों से दो-दो अल्पसंख्यक सदस्य नामित किए जाएंगे। एक सदस्य इस्लामाबाद का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे मुख्य आयुक्त की तरफ से नामित किया जाएगा। तीन सदस्य मौजूदा निकाओं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला स्थिति आयोग और बाल अधिकार आयोग से होंगे, जिन्हें उनके संबंधित अध्यक्षों द्वारा नामित किया जाएगा। विधि मंत्रालय, धार्मिक मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार मंत्रालय के ग्रेड 21 के अधिकारी भी आयोग में शामिल होंगे।
