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अब सड़क में गड्ढा बताने पर मिलेंगे 5000 रुपये, जानें कैसे

On: January 11, 2026 8:39 PM
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पटना।बिहार की सड़कों में गड्ढा बताने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपये मिलेंगे। यह नई स्कीम 15 फरवरी के बाद लागू होगी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है। किशनगंज में उन्होंने पांच एक्सप्रेस हाईवे से राज्य की तस्वीर बदलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सड़क पर गड्ढा बताओ इनाम पाओ योजना जल्द लाने की बात कही।

 

नीतीश के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बिहार में पांच एक्सप्रेस हाइवे बनाया जायेगा, जिससे पांच घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुंच सकेंगे। जो हाइवे पहले से हैं, उन्हें चुस्त और दुरुस्त बनाया जायेगा और जो रोड जिले में है उनका चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव ला रहे हैं।

72 घंटे में ठीक होगी सड़क

दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा और यह ऐतिहासिक कदम होगा। उद्योग व पथ निर्माण मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल शनिवार को धर्मगंज रोड स्थित जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में सड़कों पर गड्ढा होने की शिकायत मिल रही है। जनवरी महीने में रोड मेंटेनन्स की नई पॉलिसी आ रही है, जो 15 फरवरी के बाद लागू होगी। इसके बाद कहीं पर रोड में यदि हल्का सा गड्ढा होगा इसे रोड एम्बुलेंस 72 घंटे में ठीक करेगी। सभी चौक चौराहो पर रोड एम्बुलेंस का नंबर डिस्प्ले होगा, जैसे ही इस नंबर पर फोन जायेगा, एक भी गड्ढा 72 घंटे के बाद नहीं मिलेगा।

गड्ढा बताने पर मिलेंगे 5 हजार रुपये

डॉ जायसवाल ने एक नई पॉलिसी लाने की बात कही और कहा की देश में यह पहली पॉलिसी होगी। गड्ढा बताओ पांच हजार रुपया पाओ। इससे ठेकेदार के मन में डर रहेगा और विभाग के इंजिनियर सतर्क रहेंगे कि एक भी गड्डा रहेगा तो बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में शिवहर के एक्सक्यूटिव इंजिनियर को सस्पेंड किया है, दो और एक्सक्यूटिव इंजिनियर को सस्पेंड किया। जब भूमि राजस्व मंत्री था तब 136 पदाधिकारी पर कार्रवाई किया। मैं जिस विभाग में रहता हूं प्रयास रहता है कि पारदर्शिता के साथ जिम्मेवारी निभाएं।

टेंडर के नियम भी बदलेंगे

दिलीप जायसवाल ने टेंडर प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाने की बात कही। डॉ जायसवाल ने संवेदक निविदा मूल्य से 35 से 40ः कम में टेंडर डालते है। इस पर भी हम लोग नियम बनाने जा रहे है और 10ः से कम निविदा मूल्य पर कोई भी संवेदक टेंडर नहीं डाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से भ्रष्टाचार में कमी आएगी साथ ही सड़कों का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण होगा।

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