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नंदा गौरा योजना 2026: 12वीं पास बेटियों को ₹51,000, 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

On: November 14, 2026 8:02 PM
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उत्तराखंड सरकार की नंदा गौरा योजना के तहत 12वीं पास बेटियों को 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना का लाभ पाने से वंचित रह गईं पात्र बालिकाओं के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। पात्र बालिकाएं 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, ताकि कोई भी पात्र बेटी इस सहायता से वंचित न रहे।

दो चरणों में मिलती है कुल ₹62,000 की सहायता

नंदा गौरा योजना के तहत बेटी को दो चरणों में आर्थिक सहायता मिलती है। पहले चरण में कन्या के जन्म पर 11,000 रुपये और दूसरे चरण में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने पर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर पात्र बालिका को कुल 62,000 रुपये की सहायता का प्रावधान है। योजना पहले गौरा देवी कन्या धन योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसे अब नंदा गौरा योजना का नाम दिया गया है। Also read: धामी ने हरिद्वार में किया कामधेनु लोक भवन का लोकार्पण

कौन उठा सकता है योजना का लाभ

योजना का लाभ उठाने के लिए बालिका का उत्तराखंड की मूल या स्थायी निवासी होना जरूरी है। दूसरे चरण के लिए बालिका को कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या कम से कम एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना चाहिए और अविवाहित होना चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो जीवित बालिकाओं को ही योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार की वार्षिक आय की सीमा भी तय है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर पात्रता की शर्तें जरूर जांच लें। Also read: उत्तराखंड में IAS-PCS अधिकारियों का तबादला, 30 अफसर बदले

आवेदन कैसे करें, क्या है आखिरी तारीख

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे चरण के आवेदन 22 अगस्त 2026 से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाते। पात्र बालिकाएं आधिकारिक पोर्टल nandagaurauk.in पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकती हैं। जन्म वाले चरण के लिए जन्म के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें

आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका, बैंक खाता विवरण और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। विभाग ने कहा है कि जिन गांवों के नाम ‘अपनी सरकार’ पोर्टल पर नहीं हैं, वहां के छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने दस्तावेज पूरे कर लें। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

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